जयपुर। जयपुर में निर्धारित क्षेत्रों के बाहर संचालित हो रहे कोचिंग सेंटरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को व्यक्तिगत रूप से तलब कर मामले में अब तक की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति की जानकारी देने को कहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से कथित तौर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर भी गंभीरता जताई।
मामला जयपुर के गोपालपुरा बाईपास और 10-बी स्कीम क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों से जुड़ा है। अदालत में बताया गया कि कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं, जहां उस प्रकार के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं है। इन्हें सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से निर्धारित कोचिंग क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना है। JDA ने संबंधित संस्थानों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किए हैं।
134 कोचिंग सेंटरों को नोटिस, कई बंद
सुनवाई के दौरान JDA की ओर से अदालत को बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में करीब 134 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 44 संस्थानों को सील किया जा चुका है, जबकि कई अन्य ने स्वयं संचालन बंद कर दिया है। JDA के अनुसार करीब 66 संस्थानों ने अब तक काम बंद कर दिया है और शेष के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
मामले में जयपुर के प्रताप नगर स्थित राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कोचिंग हब में संस्थानों को स्थानांतरित करने का मुद्दा भी सामने आया। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हब में स्थान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और शुल्क को लेकर अपनी बातें अदालत के सामने रखीं।
कोर्ट अधिकारी को धमकी का मामला भी उठा
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप रस्तोगी, जो कोर्ट की सहायता कर रहे हैं, ने बताया कि उन्हें चार मिस्ड कॉल आए थे। उनके साथ मौजूद वेलफेयर सोसायटी के सचिव ने फोन उठाया तो कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई।
रस्तोगी के अनुसार मामले की सूचना पुलिस को दी गई और 12 सितंबर 2026 को FIR दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और कहा कि कोर्ट का अधिकारी अथवा अदालत की सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति बिना भय या आशंका के अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होना चाहिए।
DGP से निर्देश लेने के बाद कार्रवाई का आश्वासन
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से DGP से फोन पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा गया। इसके बाद राज्य की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। इसी आश्वासन के बाद अदालत ने तत्काल कोई कठोर आदेश पारित करने से फिलहाल परहेज किया।
आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी नजर
यह मामला सुप्रीम कोर्ट की उस व्यापक कार्यवाही से जुड़ा है, जिसमें स्वीकृत भूमि उपयोग के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों और अनधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की निगरानी की जा रही है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिस क्षेत्र में भूमि या भवन का उपयोग आवासीय गतिविधियों के लिए निर्धारित है, वहां स्वीकृति के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
अब मुख्य सचिव और DGP के समक्ष अदालत में जयपुर के कोचिंग सेंटरों पर हुई कार्रवाई तथा धमकी के मामले में पुलिस की प्रगति की स्थिति रखना महत्वपूर्ण होगा। मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर अदालत की निगरानी जारी रहेगी।
