प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सैंपल अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी मर्जी से नहीं ले पाएंगे। वजह केन्द्र सरकार ने खाद्य विभाग को ऑनलाइन सैम्पलिंग करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन होने से आला अधिकारियों को पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस पदार्थ में ज्यादा मिलावट है। अच्छी बात है कि एक की तरह के जिस खाद्य पदार्थ की जांच रिपोर्ट में ज्यादा मिलावट के मामले होंगे। खाद्य विभाग उस वस्तु के सैम्पल लेने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इससे संबंधित पदार्थ में मिलावट पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा।
पारदर्शी होेगी सैम्पलिंग
ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान सैम्पल लेते समय मौका स्थल से रिपोर्ट भरी जाएगी। इसमें सैम्पल लेने की जगह और समय भरा जाएगा। विभाग की मंशा है कि सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। अधिकारियों को सैंपलिंग और जांच से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन आसानी से मिल सके। इससे सैंपलिंग और जांच पारदर्शी रहे।
यों समझें फायदा
नए प्रावधानों के अनुसार सभी सैंपलों में कोडिंग की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि जांच लैब में यह पता नहीं चलेगा कि सैंपल किस जिले का है और किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिया है। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की आईडी संबंधित अधिकारी के पासवर्ड से खुलेगी। इसके जरिए यह पता चल जाएगा कि किस जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से सैंपल कम लिए जा रहे और कौन ज्यादा ले रहा है। वहीं इनमें किसके ज्यादा सैंपल पास या फेल हो रहे हैं। सैंपल फेल होने पर केस करने और न्यायालधीन प्रकरणों की जानकारी भी ऑनलाइन रहेंगे।
