विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता घोषित होने से बेरोजगारों की नौकरी की खुशियां भी दूर हो गई है। छह माह से एक लाख पदों पर भर्तियों का दावा किया जा रहा था। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता की घोषणा हो गई। सरकार की ओर से एक लाख भर्तियों के लिए पदों का वर्गीकरण जारी नहीं किया जा सका। इस कारण प्रदेश के दस लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की खुशियां दूर हो गई हैं। बजट में सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा एक लाख नई भर्ती कराने का दावा किया था। चिकित्सा विभाग की भर्तियों का प्रोविजनल व सीईटी का परिणाम जारी होने के बाद भी नौकरी की खुशियां नहीं मिल सकी है।
सीईटी नहीं हो सकी सूची जारी
लिपिक सहित कई भर्तियों के लिए कॉमन परीक्षा सीईटी कराई गई थी। इसकी सूची भी छह माह से अटकी हुई है। सीईटी के परिणाम के जरिए बेरोजगारों को दस से अधिक विभागों में नौकरी मिलनी थी।
चिकित्सा विभाग, अस्थाई परिणाम जारी
चिकित्सा विभाग की ओर से सात श्रेणी की भर्ती होनी थी। इनमें से छह श्रेणी का प्रोविजनल परिणाम भी जारी हो चुका है। फार्मासिस्ट भर्ती का अब तक परिणाम भी जारी नहीं हुआ है। विभाग की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि आयोग से अनुमति ले ली गई है। इसके बाद भी एक भी श्रेणी की भर्ती के बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल सकी है।
रीट: 20 हजार पदों का खाका तैयार, आचार संहिता में अटका
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा कराने की मांग बेरोजगारों की ओर से छह माह से उठाई जा रही है। सरकार का तर्क है कि पुरानी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पूरा होने पर नई रीट कराई जाएगी। इस बीच प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा हो गई, ऐसे में तीन लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की खुशियां दूर हो गई है।
सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 21 जनवरी 2024
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